राजसमंद। उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यू 1/20, 7 मई 2021 में पारित निर्देशों एवं हाई पॉवर कमेटी द्वारा पारित रैजोल्यूशन की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष गिरीश शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की साप्ताहिक वर्चुअल बैठक वर्चुअल का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि बैठक में कमेटी द्वारा 40 प्रकरणों में बंदियों को रिहा करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय को अनुशंषा की गई। बैठक में कमेटी के सभी सदस्य वर्चुअल रूप से ऑनलाईन सम्मलित हुए।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान कोरोना महामारी के मध्यनजर कारागृह में क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध होने के कारण कारागृह में सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना असंभव हो रहा था। इस कारण कारागृह में बंदियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में हाई पावर कमेटी द्वारा प्रदत निर्देशानुसार पात्रता रखने वाले बंदियों की जमानत आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए। जिस पर न्यायालयों द्वारा जमानत आवेदनों पर विचार कर कुल 22 बंदियों को जमानत पर रिहा किया गया है।
