प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), नरेगा, एमपीलेड, एमएलएलेड, स्वामित्व योजना, घुमंतू जातियों को पट्टा वितरण सहित कई योजनाओं की बारीकी से की समीक्षा
शिक्षा एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने देवगढ़ में ली समीक्षा बैठक – भीम विधायक हरिसिंह रावत ने की विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा
राजसमंद। राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग—चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, पिछड़ा हो, महिला हो, किसान हो या युवा—सभी के विकास और उत्थान के लिए बनाई गई हैं। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी को समान अवसर मिलें और कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से वंचित न रह सके, जिससे समग्र और समावेशी विकास संभव हो सके। ये बातें शिक्षा और पंचायतीराज विभाग मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही, वे यहां विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान भीम विधायक हरिसिंह रावत भी मौजूद रहे जिन्होंने विकास से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा की।
इस अवसर पर शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री श्री दिलावर ने घुमंतू जातियों को पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, और अन्य जनहितकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घुमंतू जातियों के जरूरतमंदों को समय पर पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और सभी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पात्रता, स्वीकृत और पेंडिंग राशि, और एफटीओ की स्थिति पर भी जानकारी ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं ताकि जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत की जा रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश स्वच्छ और साफ रहे। उन्होंने पॉलीथिन के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की और आमजन से इसका उपयोग न करने की अपील की। मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में आयोजित बैठक में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की।
मंत्री ने विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते हुए कहा कि बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन में भोजन देना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।
मंत्री ने मटके के पानी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मटके के पानी में कई आवश्यक मिनरल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इसके विपरीत, आजकल बोतल का चलन बढ़ रहा है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। मंत्री ने आमजन से मटके का उपयोग करने और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर साल गंदगी और पॉलीथिन से लाखों लोगों की जान जाती है। बैठक में जिला परिषद के सीईओ बृजमोहन बैरवा ने प्लास्टिक मुक्त अभियान और इससे जुड़े नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एक बड़े श्रमदान अभियान की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पंचायतों को साधन उपलब्ध कराकर जनसहयोग से स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जाएगा।
श्री दिलावर ने बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय संकट पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकाधिक पौधारोपण की अपील की और कहा कि पेड़ों को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रति व्यक्ति पेड़ की संख्या केवल 28 है, राजस्थान में ये और भी कम है, जो कि बेहद चिंताजनक है। राजस्थान में यह संख्या और भी कम है। मंत्री ने नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को नियोजन, जॉब कार्ड की स्थिति, और मानव दिवस सृजन की समीक्षा की। इसके अलावा, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, मगरा विकास योजना, जनजाति आश्रम छात्रावासों की स्थिति, स्वामित्व योजना, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जॉब कार्ड की स्थिति, श्रमिकों के नियोजन, और 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। मंत्री ने नरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों को समुचित लाभ पहुंचाने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों को समय पर वेतन मिले और उनके सभी अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना और 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवारों को उचित लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है।
शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री ने नरेगा योजना के तहत किए गए कुल व्यय की समीक्षा की, जिसमें अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को किए गए भुगतान की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी श्रमिकों को समय पर और उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिले और योजना का सही लाभ समाज के निचले तबकों तक पहुंचे। मंत्री ने मानव दिवस सृजन की स्थिति पर भी चर्चा की और इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार संकट से निपटा जा सके। मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजसमंद जिले के देवगढ़ में अधिकारियों के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियों का बारीकी से अवलोकन किया। बैठक में मंत्री ने पंचायत वार आवंटित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्य समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता के समुचित लाभ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए ताकि योजनाओं का उद्देश्य सफल हो सके और विकास कार्यों का फायदा हर क्षेत्र तक पहुंचे।
मंत्री ने कार्यों की अनुशंसा से लेकर प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियों की प्रक्रिया का भी गहन विश्लेषण किया और सुनिश्चित किया कि इसमें किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी स्तर पर कार्यों की स्वीकृति और क्रियान्वयन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए ताकि योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में जिला प्रमुख रतनी देवी जाट, समाजसेवी मान सिंह बारहठ, माधव जाट, देवगढ़ प्रधान कल्पना कंवर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, एसीईओ सुमन अजमेरा, सीडीईओ मुकुट बिहारी शर्मा सहित सभी विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी, सहायक विकास अधिकारी आदि मौजूद थे।
