श्मशान व कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को शीघ्र पूरा करें – रामलाल जाट
राजसमंद। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी तथा सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीन में से श्मशान तथा कब्रिस्तान के लिए जमीन का आवंटन करने के प्रस्तावों को बिना किसी कारण लंबित नहीं रखें और जमीन आवंटित कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। सरकार की मंशा है कि जमीन जायदाद के मामलों के लिए किसी भी ग्रामीण को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। बैठक में राजस्व मंत्री ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नामांतरण, शुद्धीकरण गैर खातेदारी से खातेदारी, नियमन आदि से संबंधित बकाया प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि ग्राम पंचायत के पटवारियों का पटवार भवन में एक निर्धारित समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करावे ताकि आमजन के राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान समय पर हो सके और शिविर में प्राप्त प्रकरणों का वहीं पर समाधान हो सके । इसी प्रकार बैठक में विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने शहरी क्षेत्र के पेराफेरी में आ रही जमीनों के पंजीकरण के लिए जमा किए जा रहे शुल्क का पैसा इसी क्षेत्रों में विकास के लिए लगाए जाने की मांग की।
इसके अलावा बैठक में राजसमंद शहर में पशु चिकित्सालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने, आबादी भूमि के नियमानुसार पट्टे देने, रास्ता खुलवाने संबंधित प्रकरणों आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा नियमानुसार समाधान करने के निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन लंच समय से पूर्व कार्यालय में उपलब्ध रहें तथा उसके बाद सीमा ज्ञान तथा अन्य कार्य के लिए फील्ड में जाएं। बैठक में आईटीआई खमनोर के लिए भूमि आवंटन, दुग्ध उत्पादन समिति के लिए जमीन का आवंटन, सिवाय चक में आबादी बस चुकी है तो उसका नियमन करने, राजस्व के पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने, 91 में नियमन करने, अस्थाई बाड़ो पर हो चुके पक्के निर्माण को नियमानुसार नियमन करने तथा जर्जर अवस्था में हो चुके पटवार भवनों की मरम्मत करवाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और राजस्व मंत्री ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इससे संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें । इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने विभिन्न व्यक्तियों द्वारा राजस्व से संबंधित की गई शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा मंत्री ने सभी उपखंड अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से कोर्ट में बैठे तथा प्रकरणों का निस्तारण करें।
बैठक में बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी, भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित जनप्रतिनिधि गण एवं रेवेन्यू से संबंधित अधिकारीगण उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे।
