संसद में चर्चा के दौरान वन संरक्षण विधेयक 2023 का किया समर्थन
राजसमंद। सांसद दीया कुमारी ने संसद में वन संरक्षण विधेयक 2023 का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन निस्संदेह एक वैश्विक चुनौती है और भारत ने इसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्बन सिंक बनाने का जिम्मा उठाया है। यह बिल नए वनों की स्थापना और वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करके देश के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
राजसमंद सांसद सदन में वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान बोल रही थीं। वह इस विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य भी हैं, जिसने सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया था और सभी हितधारकों से विस्तार से परामर्श किया था।
सांसद दीया कुमारी ने आगे बताया कि विधेयक रणनीतिक परियोजनाओं के लिए छूट प्रदान करता है, विशेष रूप से भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने सदन में कहा, “हम संरक्षण और राष्ट्रीय हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता को समझते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्व की परियोजनाएं कड़े नियमों से बाधित न हों।”
उनकी राय थी कि पिछले कुछ वर्षों में वन भूमि की मांग तेज होने के साथ, प्रस्तावित संशोधन हमारे महत्वपूर्ण वन संसाधनों की सुरक्षा और समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाते हैं।
सांसद ने बिल की प्रयोज्यता के विस्तार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा “यह वन क्षेत्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों को भी जिन्हें आधिकारिक तौर पर वन के रूप में नामित नहीं किया गया है। विधेयक अनुमत वन गतिविधियों की सूची को भी विस्तृत करता है। चिड़ियाघर, सफ़ारी और इको-पर्यटन सुविधाओं का समावेश स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हुए वन संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।”
दीया कुमारी ने पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव का आभार व्यक्त किया।
